पिक विमा योजनेत मोठा बदल! शेतकऱ्यांना नवा फायदा – पहा संपूर्ण तपशील

पिक विमा योजनेत मोठा बदल :- महाराष्ट्र शासनाने पिक विमा योजनेत मोठा बदल करत 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांसाठी एक नवी योजना सादर केली आहे. 2022 पासून सुरू असलेल्या योजनेचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर कृषी विभागाने या योजनेत काही ठळक सुधारणा केल्या आहेत. या नव्या सुधारित योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक संरक्षण मिळणार असून, नुकसान भरपाईची प्रक्रिया आणखी पारदर्शक होणार आहे.

2025 पासून “Cup & Cap” मॉडेल लागू

नव्या योजनेमध्ये केंद्र सरकारच्या Cup & Cap (80:110) मॉडेलनुसार विमा रचना आखण्यात आली आहे. यामुळे विमा कंपन्यांवर काही मर्यादा असतील, परंतु जास्त नुकसान झाल्यास राज्य शासन यामध्ये हस्तक्षेप करेल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना जास्त नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता वाढते.

2025-26 मध्ये खरीप व रब्बी हंगामांसाठी अंमलबजावणी

पिक विमा योजनेत मोठा बदल करत ही योजना एक वर्षाकरिता (खरीप 2025 व रब्बी 2025-26) अमलात आणली जाणार आहे. यासाठी विमा कंपन्यांची निवडही एका वर्षासाठी करण्यात आली आहे. हे सर्व निर्णय राज्य शासनाच्या विचार प्रक्रियेचा भाग होते, आणि आता त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झाला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी विमा संरचनेत मोठे बदल

या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती, कीड रोगांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे. यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता कमी ठेवण्यात आला आहे — खरीपसाठी 2%, रब्बीसाठी 1.5% आणि नगदी पिकांसाठी 5%. या मर्यादित हप्त्यांमुळे गरीब शेतकऱ्यांसाठी ही योजना परवडणारी ठरेल.

जोखीम पातळी निश्चिती आणि नुकसानभरपाईचे निकष

पिक विमा योजनेत मोठा बदल करताना सरकारने जोखीम पातळी 70% वर ठेवली आहे. म्हणजेच, एखाद्या जिल्ह्यात पिकाचे उत्पादन ठराविक टक्क्यांपेक्षा कमी झाले, तर त्या भागातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जाईल. उत्पादनाची गणना मागील 5 वर्षांच्या सरासरी उत्पादनावर आधारित असेल, जे अधिक विश्वासार्ह आणि योग्य आहे.

विमा कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या

या योजनेमध्ये विमा कंपन्यांनाही कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत. जर एखाद्या जिल्हा समूहात विमा कंपनीने जमा केलेल्या एकूण हप्त्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले, तर त्या नुकसानाचा 110% पर्यंतचा भार विमा कंपनीवर असेल. जर भरपाईची रक्कम 80% पेक्षा कमी असेल, तर जास्तीत जास्त 20% रक्कम विमा कंपनीकडे ठेवून उर्वरित रक्कम राज्य शासनाला परत करावी लागेल.

पात्रतेचे निकष आणि आवश्यक कागदपत्रे

या योजनेत भाग घेण्यासाठी फक्त शेतजमिनीचे मालकच नव्हे, तर किरायाने शेती करणारे शेतकरी देखील पात्र आहेत. मात्र, भाडेकराराची नोंदणी आणि त्याचा विमा पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक असणे देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे. अवैध पद्धतीने भरलेले अर्ज किंवा मृत शेतकऱ्यांच्या नावावर विमा घेतल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल.

पिक पाहणीसाठी नोंदणी बंधनकारक

नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी पिक पाहणीसाठी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. पिकाचे योग्य निरीक्षण आणि फोटो नोंदणीसाठी मोबाइल अॅप किंवा डिजिटल माध्यमांचा वापर होणार आहे. त्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल.

एकूण १२ जिल्ह्यांमध्ये योजनेची सुरुवात

पिक विमा योजनेत मोठा बदल करत राज्य शासनाने एकूण १२ जिल्ह्यांमध्ये ही सुधारित योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांना खरंच आर्थिक स्थैर्य मिळेल का, हे येत्या हंगामात दिसून येईल. परंतु नियोजन आणि यंत्रणा पाहता, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक चांगला निर्णय ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे आणि शक्यता

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही आर्थिक आधार मिळेल. बी-बियाणे, खते, औषधे, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मजुरांचे खर्च यासाठी आता त्यांच्याकडे थोडा स्थिरता असेल. शिवाय, बँकांनीही विश्वासाने पतपुरवठा करणे सुरू केले तर शेतीमध्ये नव्या प्रयोगांना चालना मिळू शकते.

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय

2025 पासून लागू होणारी ही सुधारित योजना म्हणजे केवळ विमा संरक्षण नव्हे, तर शेतकऱ्याच्या जीवनात स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न आहे. पिक विमा योजनेत मोठा बदल झाल्यामुळे, आता शेतकऱ्यांना स्वतःच्या पिकांबद्दल अधिक विश्वास वाटेल. राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय खरंच शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा आहे.

हे पण महत्वाचं :- नमो शेतकरी योजनेचा हफ्ता जाहीर: खात्यात पैसे कधी जमा होतील? येथे पाहा

FAQs