पिक विम्यावर नव्या नियमांची घोषणा | 2025 ची नवी योजना काय सांगते?

पिक विम्यावर नव्या नियमांची घोषणा :- राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. पिक विम्यावर नव्या नियमांची घोषणा करताना सरकारने 2025-26 या वर्षासाठी सुधारित पिक विमा योजना लागू केली आहे.

या नव्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अधिक विश्वासार्ह विमा संरक्षण मिळणार असून, नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे झालेल्या नुकसानीत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. यामध्ये सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले असून, योजनेच्या उद्दिष्टांपासून अंमलबजावणीपर्यंत सविस्तर माहिती खाली दिली आहे.


राज्यात लागू झाली सुधारित पिक विमा योजना

राज्य सरकारने 2022 पासून सुरू असलेल्या पिक विमा योजनेचा सखोल आढावा घेतला आणि त्यात काही सुधारणा केल्या. या आधारे पिक विम्यावर नव्या नियमांची घोषणा करण्यात आली असून ही योजना खरीप 2025 आणि रब्बी 2025-26 या हंगामासाठी राबवली जाणार आहे.

ही योजना केवळ एका वर्षासाठी लागू असून त्यासाठी विमा कंपन्यांची निवडदेखील करण्यात आली आहे. योजना लागू करताना cup & cap 80:110 मॉडेलचा अवलंब करण्यात आला आहे.


शेतकऱ्यांसाठी या योजनेची उद्दिष्टे कोणती?

पिक विम्यावर नव्या नियमांची घोषणा करताना सरकारने योजनेमागील काही मुख्य उद्दिष्टे मांडली आहेत:

  • नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण
  • शेती व्यवसायात आर्थिक स्थैर्य टिकवणे
  • नाविन्यपूर्ण शेती तंत्रज्ञान वापरण्यास प्रोत्साहन
  • पतपुरवठ्याची सातत्य टिकवणे व अन्नसुरक्षा बळकट करणे

नवीन पिक विमा योजनेची वैशिष्ट्ये

पिक विम्यावर नव्या नियमांची घोषणा करताना योजनेत खालील महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे:

  • ही योजना केवळ अधिसूचित पिके व अधिसूचित क्षेत्रांपुरती मर्यादित असेल
  • योजना कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे
  • भाडेपट्टीवर शेती करणारे शेतकरीदेखील पात्र, मात्र नोंदणीकृत करार आवश्यक
  • खरीपसाठी 2%, रब्बीसाठी 1.5% आणि नगदी पिकांसाठी 5% हप्ता
  • जोखमेस्तर 70% निश्चित करण्यात आला आहे

कशी होणार नुकसानभरपाई?

नवीन योजनेअंतर्गत पीक नुकसान भरपाईसाठी ई-पिक पाहणी आवश्यक असणार आहे. पिक विम्यावर नव्या नियमांची घोषणा करताना ही अट स्पष्ट करण्यात आली आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे जर उत्पादनात घट झाली तर महसूल मंडळ पातळीवर काढलेल्या उत्पादन चाचणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.


विमा कंपन्यांचे नियम काय असतील?

पिक विम्यावर नव्या नियमांची घोषणा करताना विमा कंपन्यांनाही काही बंधनं घालण्यात आली आहेत:

  • विमा कंपन्या 110% पर्यंतचे दायित्व स्वीकारतील
  • जर नुकसान भरपाई कमी आली, तर उरलेली रक्कम राज्य शासनाला परत करावी लागेल
  • विमा कंपन्यांनी निर्धारित वेळेत रक्कम परत न दिल्यास कारवाई होईल

पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे खालील गोष्टी असणे बंधनकारक आहे:

  • शेतकऱ्याचा ओळखपत्र क्रमांक
  • ॲग्री स्टिक फार्मर आयडी
  • पिक विमा काढताना अर्जावर योग्य माहिती व ई-पिक पाहणीची नोंद

योजनेचा कालावधी आणि जिल्हे

पिक विम्यावर नव्या नियमांची घोषणा करताना सांगण्यात आले की ही योजना केवळ 2025-26 या एका वर्षासाठीच लागू असेल. सध्या ही योजना 12 जिल्हा समूहांमध्ये लागू करण्यात आली आहे, जेथे विमा कंपन्यांनी अंमलबजावणी सुरू केली आहे.


शेतकऱ्यांसाठी काय आहे नविन?

या योजनेतून शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे कारण:

  • विमा संरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे
  • नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शक पद्धतीने दिली जाईल
  • केंद्र आणि राज्य सरकारचा संयुक्त निधी मिळणार आहे

पिक विम्यावर नव्या नियमांची घोषणा केल्यामुळे ही योजना पूर्वीपेक्षा अधिक फायदेशीर ठरणार असल्याचे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे.

ही योजना का महत्वाची?

सुधारित पिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक कवच ठरणार आहे. नैसर्गिक संकटं, रोगराई किंवा इतर संकटांमुळे शेतीचं नुकसान झाल्यास या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरचा भार हलवणारा ठरेल. पिक विम्यावर नव्या नियमांची घोषणा झाल्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी करून, विमा संरक्षण घेतले पाहिजे.

लवकरात लवकर नोंदणी करा!
शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन तुमचं नाव नोंदवा आणि 2025-26 च्या सुधारित पिक विमा योजनेचा लाभ घ्या.

तुमचं आर्थिक संरक्षण शाश्वत करायचं असेल तर, पिक विम्यावर नव्या नियमांची घोषणा लक्षात घ्या आणि योजनेत वेळेत सहभागी व्हा!

हे पण वाचा :- RCFL मध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी! ७४ नवीन जागा उपलब्ध | येथे पहा संपूर्ण प्रक्रिया

FAQ

पिक विम्यावर नव्या नियमांची घोषणा कधी झाली?

ही घोषणा जून 2025 मध्ये करण्यात आली असून खरीप 2025 व रब्बी 2025-26 साठी लागू आहे.

पिक विमा काढण्यासाठी कोणते कागदपत्र लागतात?

ओळखपत्र क्रमांक, ॲग्री स्टिक फार्मर आयडी व ई-पिक पाहणी नोंद आवश्यक आहे.

नुकसानभरपाई केव्हा मिळते?

हंगाम संपल्यानंतर महसूल विभागाच्या चाचणीवरून नुकसानाचे प्रमाण ठरवले जाते आणि त्यानंतर भरपाई दिली जाते.

ही योजना सगळ्या जिल्ह्यांत लागू आहे का?

सध्या ही योजना केवळ 12 जिल्हा समूहांमध्येच लागू आहे.

बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही ही योजना लागू आहे का?

होय, ही योजना कर्जदार आणि बिगर कर्जदार दोघांनाही ऐच्छिक स्वरूपात लागू आहे.

Leave a Comment